12वीं पंचवर्षीय योजना
- 12वीं पंचवर्षीय
योजना अवधि में 6,500 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण और इसके
लिए 8000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली के पश्चिमी रेल
गलियारे में बिजली आपूर्ति का डीसी से एसी में परिवर्तन कार्य पूर्ण। केंद्रीय रेल
गलियारे में परिवर्तन कार्य 2012-13 में पूरा होगा।
- मुम्बई में चर्चगेट से विरार तक ऊपरगामी मार्ग
बनाया जाएगा।
- सरकार को रेलवे को लाभांश वापस देने पर विचार करना
चाहिए।
- पांच हजार किलोमीटर से अधिक की 31 परियोजनाओं पर राज्य सरकारों के साथ काम जारी।
- वर्ष 2012-13 में 4,410
करोड़ रुपये जुटाने के लिए क्षमता विस्तार।
- वर्ष 2012-13 में 85 नई रेल मार्ग परियोजनाएं।
- वर्ष 2012-13 में 114
नए रेल मार्गो का सर्वेक्षण।
- नई रेल मार्ग परियोजनाओं को 2012-13 में 6,870 करोड़ रुपये मिलेंगे।
- आठ सौ किलोमीटर मार्ग पर गेज परिवर्तन और इस कार्य
के लिए 1,950 करोड़ रुपये का आवंटन।
- अगले पांच सालों में पांच क्षेत्रों पर अधिक
ध्यान। ये क्षेत्र हैं मार्ग, पुल, सिग्नल
प्रणाली, रेलगाड़ियां और स्टेशन।
- उन्नीस हजार किलोमीटर मार्ग पर सिग्नल प्रणाली में
सुधार।
- अगले पांच सालों में रेलगाड़ियों पर 1.7 लाख करोड़ रुपये का निवेश।
- रेलगाड़ी की गति बढ़ाकर 160 किलोमीटर
प्रति घंटे करने की कोशिश। दिल्ली से कोलकाता की यात्रा में लगने वाले समय को 17
घंटे से घटाकर 14 घंटे किया जा सकता है।
- रेलवे स्टेशनों में सुधार से 50 हजार लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना।
- वर्ष 2012-13 के लिए 60,100
करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान, जो अब तक का
सर्वाधिक है।
- रेलवे को 10 सालों में
आधुनिकीकरण के लिए 14 लाख करोड़ रुपये की जरूरत।
- संचालन अनुपात को 90 फीसदी
से घटाकर 2012-13 में 84.9 फीसदी करने
तथा 2016-17 तक 72 फीसदी पर लाने का
लक्ष्य।
- रक्षा नीति और विदेश नीति की तरह राष्ट्रीय रेल
नीति बनाने का समय आ चुका है।
- उच्च सकल घरेलू विकास दर बनाए रखने के लिए रेलवे
को 10 फीसदी की वार्षिक दर से विकास करना चाहिए।
- रेलवे 12वीं पंचवर्षीय योजना
अवधि (2012-17) में 7.35 लाख करोड़
रुपये का निवेश करेगी। पिछली योजना अवधि में रेलवे ने 1.92 लाख
करोड़ रुपये का निवेश किया था।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ढांचागत संरचना पर
होने वाले अनुमानित 20 लाख करोड़ रुपये के खर्च का 10
फीसदी हिस्सा रेलवे को हासिल करना चाहिए।
- रेलवे को 12वीं योजना अवधि
में 2.5 लाख करोड़ रुपये के कुल बजटीय सहायता की उम्मीद।
- आधुनिकीकरण के लिए धन जुटाने सम्बंधी तंत्र बनाने
की सामूहिक चुनौती।
- रेलवे को सकल घरेलू उत्पादन में दो फीसदी योगदान
करना चाहिए, जो अभी एक फीसदी है।
- सुरक्षा पर ध्यान। विश्व की सबसे सुरक्षित
नेटवर्को में शामिल करने का लक्ष्य।
- दुर्घटना को 0.55 से घटाकर 0.17
पर लाने का लक्ष्य हासिल।
- सुरक्षा मानकों के लिए एक विशेष संगठन की स्थापना।
- स्वायत्त रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना।
- आधुनिकीकरण के लिए 5.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश की
जरूरत।
